नेपालद्वारा अस्ट्रेलियासमक्ष दुई महत्वपूर्ण सम्झौता प्रस्ताव
श्रावण १२, २०७३- आपसी सम्बन्ध कायम भएको ६ दसकपछि पहिलोपटक नेपालले अष्ट्रेलिया समक्ष दुई देशबिचमा अत्यन्त महत्वका दुई सम्झौताको औपचारिक प्रस्ताव पेश गरेको छ । अस्ट्रेलियाको विदेश विभागसमक्ष ब्यापारिक र कुटनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ चरणबाट लैजाने उद्देश्यका साथ यी सम्झौताको प्रस्ताव गरिएको हो ।सरकारको तर्फबाट क्यानबेरामा रहेको नेपाली दुतावासले दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्बन्धि सम्झौता र दुई देशको विदेश सचिव तहमा उच्चस्तरीय संयुक्त परामर्श कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
अष्ट्रेलियाको विदेश विभागले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको यी दुई प्रस्ताव पारित भए दुई देशबिचको ब्यापारिक र कुटनीतिक सम्बन्धमा लामो समयदेखि रहदैआएको दुरी मेटिने विश्वास नेपालको छ । आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेर गएका राजदुत रुद्रकुमार नेपाल स्वदेश फर्कनुअघि यो प्रस्ताव अष्ट्रेलिया सरकारको विदेश बिभागस्थित साउथ एसिया डिभिजनमा पेश गरेर गएका थिए । उक्त कार्यलाई अहिले क्यानबेरामा रहेको दुतावासले फलोअप गरिरहेको बताएको छ । कार्यवाहक राजदुत राजेन्द्र पाण्डेले आफुहरुले पेश गरेको प्रस्ताव नेपालमा दिगो सरकार निर्माण भएमा चाँडै नै सम्झौता हुने बताए । ‘हामीले पेश गरको यो दुई प्रस्तावमा अस्ट्रेलिया सरकार अत्यन्तै सकारात्मक पाएका छौं, कार्यवाहक राजदुत पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने – यदी यो दुई सम्झौता भए नेपाल र अष्ट्रेलियाबिचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम शुरु हुनेछ ।’
अहिलेसम्म नेपाल र अष्ट्रेलियाबिचमा द्धौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने र दुतावास खोल्ने बाहेक कुनैपनि सन्धि तथा सम्झौता हुन सकेको छैन् । अहिलेसम्म कुनैपनि व्यापारिक र कुटनीतिक सन्धि सम्झौता हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले दुतावास मार्फत यी दुई प्रस्तावलाई औपचारिक रुपमा पेश गरेको हो । नेपालले पेश गरेको दोहोरो कर उन्मुक्ति प्रस्तावमा अष्ट्रेलियाली लगानी नेपाल भित्र्याउने अभिप्रायका साथ पेश गरिएको हो । यो सम्झौता हुन सके ब्यवसायिहरुले एक स्थानमा मात्र कर तिरेर लगानी गर्न सक्नेछन् । जसले यहाँ रहेका ब्यवसायिहरुले नेपालको उर्जा र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने विश्वास दुतावासका अधिकारीहरुको छ । अर्काेतिर विदेश सचिवस्तरीय संयुक्त परामर्श कार्यदल गठन सक्यो भने कुटनीतिक तहका प्राय सबै समस्या समाधान हुने दाबी दुतावासका अधिकारीहरुको छ ।
अहिले यहाँका नेपालीहरुले उठाइरहेको भिसा प्रक्रिया नेपालबाटै हुनुपर्ने लगायतका मागहरु सम्बोधन गर्न यसले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नेछ । ‘यो दुई देशका विदेश सचिवको स्तरको कार्यदल बन्ने भएकाले कुटनीतिक तहका समस्याहरु यही तहमा रहेर समाधान गर्न सक्नेछ’ राजदुत पाण्डेले सुनाए । प्रत्येक दुई दुई बर्षमा नेपाल र अष्ट्रेलियामा औपचारिक छलफल र बैठक गर्नेगरि प्रस्ताव पेश गरिएको छ


0 comments
Write Down Your Responses