माओवादी नया सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको सहमति नजुटेपछि मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो ।
तय गरिएको मापदण्ड सार्वजनिक नगरे पनि संविधानअनुरुप समानुपातिक समावेशिता, नेतृत्व क्षमता, पार्टी संगठनमा भूमिका, क्षेत्रीय सन्तुलनलाई मिलाएर मन्त्री छान्ने निर्णय गरेको नेताहरुले बताए । हेडक्वार्टरका एक सदस्य जनार्दन शर्माले समावेशी समानुपातिक मान्यता पछ्याउदै वरिष्ठतासमेत मिलाएर मन्त्री छान्ने तयारी भएको बताए । 'समानुपातिक मान्यताको अगुवा हामी नै भएकाले त्यसलाई हेर्ने नै छौं, मन्त्रिपरिषद्मा केही वरिष्ठ नेताहरु पनि जाने नीतिगत निर्णय छ,' शर्माले बैठकपछि भने, 'को-को जानुहुनेछ भन्ने व्यक्तिगत तहमा छलफल भएन ।'
प्रवक्ता पम्फा भुसालले सक्षम नेतामध्ये समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व, क्ष्ाेत्रीय सन्तुलन मिलाएर मन्त्री बनाउने पार्टी निर्णय भएको सुनाइन् । 'क-कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने निर्णय लिन बाँकी छ,' भूसालले भनिन्, 'तर हामी मापदण्डअनुरुप नै मन्त्री छान्नेछौं ।' बैठकमा पहिले पालो पाइसकेका दोहोरिन नहुने आवाज उठेको एक सहभागीले बताए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी संकटको बेला सरकारमा जान लागेको भन्दै अनावश्यक महत्वाकांक्षा नपाल्न नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
दाहाललाई उदृत गर्दै एक नेताले भने, 'सरकारमा जाने अवसर पछि पनि आउँछ, अहिले संविधान कार्यान्वयनमा सघाउनुस्, त्यसको जस सिंगो पार्टीले पाउछ ।' बैठकले अघिल्लो सरकारले लिएका सकारात्मक कदमलाई समेत अघि बढाउने निर्णय लिएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा उत्पन्न समस्या चिर्ने रोडम्याप तयार पार्ने, मधेसी जनजातिसँग वार्ता, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक ऐन संशोधन, भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई तीव्रता दिने ठोस कार्ययोजना तयार पार्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ ।
0 comments
Write Down Your Responses