राष्ट्रको ढुकुटीबाट ‘विशिष्टहरुलाई उपचार खर्च बाँड्ने प्रचलन रोक्नुपर्छ’ स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
मन्त्री हुनुअघिसम्म डा. गोविन्द केसीको मागलाई तपाईले खुलेर समर्थन जनाउनुभएको थियो । अहिले तपाई आफैं स्वास्थ्यमन्त्री हुनु भएका बेला अब केसीका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? केही स्पष्टरुपमा देखिएकै सम्झौता छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएका कुरालाई जुन हिसाबले संसदमा पेश गरिएको छ, त्यसभित्र जानी जानी नै माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा केही कुरा छुटाइएको छ, भनिएको छ । त्यो ऐन सुधारका लागि मुख्य ठाउँ स्वास्थ्य मन्त्रालय नै भएकाले त्यसमा मेरो पहल भइनै हाल्छ । त्यो मेरो जिम्मेवारी पनि हो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने तपाईको प्रस्ताव थियो । अब यो विषयले संसदमा ठाउँ पाउँछ कि पाउँदैन ?
यस सम्बन्धमा, मैले संसदमा सार्वजनिक महत्वका सन्दर्भमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थिएँ, यसमा जो समर्थन जनाउने साथीहरुलाई यसबारे प्रमुख भूमिका खेलिदिन उहाँहरुलाई अनुरोध गर्नेछु । म आˆनो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछु । तर, म अहिले सरकारमा रहेको अवस्थामा मेरो भूमिका परिवर्तन भएको छ । पहिले मलाई स्वतन्त्र सांसदको रुपमा बोल्न पाउने जुन अधिकार थियो, अहिले केही समयका लागि म त्यसबाट अलग हुनुपर्ने स्थिति छ । यद्यपि, अहिले मैले जुन जिम्मेवारी पाएको छु, यस ठाउँमा भएका कुरालाई सफा गर्ने, हटाउने तथा एउटा पनि आर्थिक अनियमितता गर्न नदिइकन, नगरिकन राम्रो परिणाम दिन सकिन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने हो । अहिलेलाई म त्यसैमा केन्दि्रत हुने भएकाले मैले साथीहरुलाई अनुरोध गर्ने हो । तपाईले सुधारका कुरा त गर्नु भयो । तर, तपाईलाई थाहा छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय बेथितिको डंगुर भएको मन्त्रालय हो । यसलाई तह लगाउन के गर्नु हुन्छ ? म गलत पनि हुन सक्छु । तर, मैले पहिलो दिनमै के भनेको छु भने यस्ता बेथिति तथा अनियमिताबाट म पूर्णरुपमा बाहिर छु । म आफैं यो अवस्थाबाट बाहिर भैसकेपछि त्यो बेथितिले मलाई छुन सक्दैन । मलाई लाग्छ, कर्मचारी तन्त्र भनेको पनि म यस्तो गर्छु भनेर आइसकेपछि यहाँका कर्मचारीहरुले पनि साथ हुनेछ । फेरि मैले १/२ दिनमा हेर्दा यहाका मानिस पनि उत्सुक देखिएका छन् ।
उहाँहरु पनि पहिलेको भन्दा केही फरक गर्ने सोचाइमा हुनुुहुन्छ । यस अर्थमा सबैबाट पूर्ण सहयोग पाउने अपेक्षा गरेको छु । यस विषयमा म एकदम दृढ छु । केही नराम्रो हुन त दिन्न नै । केही ठोस कुराको सुरुवात पनि गर्ने नै छु । त्यसमध्ये, म अलि धेरै केमा केन्दि्रत छु भने एकैछिनको काम गरेर नतिजा देखाउने भन्दा प्रत्येक कुरामा अलिकति मात्र पनि संस्थागत सुधार गर्न सके त्यो दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने छ । त्यसले एउटा सिस्टम बसाल्छ भन्ने मलाई लाग्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विशिष्ठ नागरिक वा विपन्न वर्गका नाममा ठूल्ठूला व्यक्तिले आर्थिक सहयोग पाइरहेको अवस्था छ । तपाईको शासनकालमा अझै कतिले पाउलान् ? नेपाली नागरिकका रुपमा यो मेरो पहिलो ‘कमिटमेन्ट’ हो- म अहिले स्वास्थ्य मन्त्री छु ।
भोलि अर्को मन्त्रालय सम्हालौंला । त्यसपश्चात्त पनि मेरो कामना भनेको जस्तोसुकै विरामी हुँदा पनि त्यसको उपचार नेपालभित्रै गर्न सकियोस् । यी दुबै नभएको खण्डमा यदि मलाई ठूलै रोग लागेछ भने पनि आफ्नो उपचारका निम्ति राज्यको ढुकुटीबाट एक रुपैयाँ पनि लिन्न भन्ने यो मेरो प्रण हो । मैले यति गरेपछि मात्रै मलाई अन्य यस्ता काम रोक्न आटँ आउँछ । नत्र पछिका लागि हामीले ढोका खुल्लै राख्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । राज्यकोषबाट नेतालाई उपचार खर्च बाँड्ने प्रचलन रोक्न सकिएला ? यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ सबैसित योजना छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनमात्र नसकिएको थियो । यसका लागि मैले छलफलसमेत सुरु गरिसकेको छु । अब यसलाई कसरी रोक्ने भन्नेतिर काम अघि बढाउनेछु । किनकि समस्या यहाँ छ भने निराकरण कसरी भन्ने भन्ने योजना पनि यहीँ छ । नेपालमा राम्रा अस्पताल हुँदाहुँदै हाम्रा नेताहरु उपचारकै लागि विदेश जाने परम्परा यथावतै छ । यो चलनलाई तपाई कसरी रोक्नुहुन्छ ? मैले अघि नै भनिसकें । मेरो बुझाइमा राज्यको ढुकुटीबाट कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि भनेर नेपाल बाहिर गएर उपचार बाहिर जाने प्रवृत्तिलाई शतप्रतिशत रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । कि त सबै नागरिकले पाउनुपर्यो ।
कि यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरु सदृढ हुनुपर्यो र यसलाई यति राम्रो बनाउनु पर्यो कि यहाँका नागरिकले नेपालमै उपचार गर्छन् भन्ने यकिन हुनुपर्यो । यति नहुदाँसम्म कि सबैलाई बाहिर लिएर जानुपर्यो, त्यो पनि नभएको अवस्थामा कोही बाहिर गएर उपचार गर्छु भन्छ भने त्यो व्यक्तिगत सोच तथा अधिकारको कुरा हो । तर, व्यक्तिको त्यो सोचलाई राज्यले खर्च गर्नु हुँदैन । कोही बाहिर गएर उपचार गर्छु भन्नु उसको आफ्नो अधिकारको कुरा हो । अहिले पनि नेपालमा उपचार गर्न नचाहने व्यक्ति विदेशमा उपचार गर्ने गर्छन् । त्यो स्वाभाविक हो । तर, पूर्वविशिष्ट अधिकारीका नाममा राज्यको खर्चबाट बाहिर उपचार गर्ने पद्दतिलाई रोक्नैपर्छ । त्यसलाई रोक्न नियम बनाउनु अत्यावश्यक छ ।
यो (राज्यको ढिकुटीबाट उपचार गर्ने) विशिष्ट मानिसहरुका लागि लक्जरी जस्तो भइसक्यो । विशिष्ट मानिसलाई मन लागेको भए ऊ अमेरिका पनि जान पाउँछ । बैंकक, जापानलगायत युरोप पनि जान पाउने अवस्था देखिएको छ । जबकि हाम्रो नेपालकै उपचार अन्य देशभन्दा कम छैन । मेरै एउटा बच्चा प्रसुतीगृह तथा अर्को ग्राण्डी अस्पतालमा जन्मिएको हो । त्यसैले यस्ताका अस्पतालहरुबारे मलाई राम्रो अनुभव छ । करिब एक वर्ष अगाडि मेरो बच्चा बिरामी हुदाँ मैले चार दिन कान्ति अस्पतालमै राखेको थिएँ । यदि मैले यहाँको उपचार पद्दतिबारे अनुभव नगरेको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो होला ।
0 comments
Write Down Your Responses